स्वतंत्र भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय

स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस एक मात्र पार्टी थी जिसका राजनैतिक वजूद काफी प्रबल था। लगभग हर राज्य में कांग्रेस सत्ता में थीं। कांग्रेस के अलावा भी कई ऐसे राजनीतिक दल थे मगर कांग्रेस के मुकाबले उनका प्रभाव काफी कम था। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी ने जब सत्ता संभाली तो कांग्रेस को और मजबूत और सशक्त करते चली गई। राजनीतिक रुप से इंदिरा जी की सरकार ने राज्य दर राज्य कांग्रेस को मजबूत करते हुए एक दल के प्रभुत्व के तौर पर कांग्रेस को स्थापित किया। मगर कहते है की राजनीतिक प्रभाव जब विपक्ष दिखा नहीं पाता तो सत्ताधारी दल का प्रभाव अहंकारी स्वरूप लेने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ 1970 के दौर के समय जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू करके देश में एक नई आंदोलन की हवा दे दी। जेपी के अगुआई में देश भर में आंदोलन हुए और कई युवा नेताओं और वरिष्ठ नेताओं को बंदी बना लिया गया। इसका ये प्रभाव हुआ की पहली बार कांग्रेस को 1977 के चुनाव में सत्ता गवानी पड़ी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली स्थाई सरकार बनी। मगर राजनीतिक अस्थिरता के कारण  सरकार टीक न पाई और कांग्रेस ने फिर वापसी कर ली। 1984 के बाद राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री देश की बागडोर संभाली और कांग्रेस को आगे लेकर गए। मगर देश की राजनीति में असली तड़का तब लगने वाला था जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले थे। वीपी सरकार ने मंडल कमीशन की सिफ़ारिश को मानकर ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी। इस फैसले ने उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीति को नई दिशा दे दी। 1990 के दौर में इन्हीं फैसलों ने नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे नेताओं को राजनीतिक जमीन मजबूत करने का मौका दे दिया। यहीं मौका था जब कांग्रेस को घेरा जा सके और एक नए मौके के तौर पर नए लोगो को जनता द्वारा मौका दिया जा सके। उस समय तक निरंतर बिहार और यूपी में कांग्रेस का ही शासन था। 1990 के बाद से ही इन नेताओ ने क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत करते हुए कांग्रेस के अलावा एक नया विकल्प राज्य के लोगों के सामने रख दिया। यही समय था जब कांग्रेस को अपने दोनो मजबूत राज्यों से सत्ता गवानी पड़ी। और समय दर समय कांग्रेस कमजोर होते चली गई। आज के समय इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने इन राज्यों में मजबूत स्थिति बनाते हुए अपने आप को स्थापित किया है।